Nagar Nigam board meeting was constituted in Dehradun: उत्तराखंड में देहरादून में नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होने के पश्चात पहली बार देहरादून में नगर निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई । इस बोर्ड मीटिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से देहरादून के विकास हेतु चर्चा की गई जिसमें देहरादून के 100 वार्डों के पार्षद मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान देहरादून में अलग-अलग वार्ड के कार्यों की समीक्षा की गई और देहरादून की समस्त बेहतरी के लिए भी विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जोर सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान पर दिया गया।
सफाई के मुद्दे और वार्डों की सुव्यवस्था पर की गई चर्चा
जैसा कि हमने बताया हाल ही में देहरादून में नगर निगम बोर्ड की पहली मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में नगर आयुक्त नमामि बंसल ,मेयर सौरभ थपलियाल और देहरादून के 100 वार्डों के पार्षद मौजूद थे। जहां करीबन 31 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के अंतर्गत सबसे ज्यादा ध्यान संपूर्ण देहरादून की सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठाने पर दिया गया। वहीं देहरादून में नालों की सफाई और लाइट लगाने वालों की सफाई करने ,अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाने ,पुराने कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा इत्यादि कार्य किए गए।
Cctv इंस्टालेशन एवं अन्य विकास कार्य हेतु 100 वार्डों के पार्षदों को दिए जाएंगे 35 लाख
देहरादून में नगर निगम के पार्षदों द्वारा इस मीटिंग के अंतर्गत भवन कर वसूली के लिए कैंप लगाए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई । वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी मामले उठाए गए। इस मीटिंग के दौरान संपूर्ण देहरादून के सभी वार्डों में विकास कार्य के लिए विभिन्न प्रस्ताव भी पारित किए गए जिसके लिए सभी वार्ड को विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि सभी 100 वार्डों में विकास कार्यों के लिए प्रत्येक पार्षद को 35 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि अपने-अपने वार्ड में पार्षद अपने तरीके से सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर सकें।
देहरादून नगर निगम बोर्ड द्वारा संपूर्ण देहरादून के 100 वार्डों में विकास के लिए सभी पार्षदों को 5 लाख रुपए सीसीटीवी और अन्य कार्यों के लिए भी प्रदान किए जाएंगे ताकि जगह-जगह पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी लगाये जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वही इस बैठक के अंतर्गत कई सारे कार्यों की भी समीक्षा की गई जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्वच्छता समिति में होने वाले घोटाले का उठाया गया और अनियमित रूप से आने वाले सफाई कर्मचारी और अनुपस्थित रहने वाले सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के अंतर्गत पार्षदों का कहना था कि वार्ड में 10 कर्मचारी सफाई के लिए नियुक्त किए गए हैं जिनमें से केवल 6 कर्मचारी ही आ रहे हैं परंतु वेतन सभी 10 कर्मचारियों को दिया जा रहा है ऐसे में अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने अथवा कर्मचारियों की उपस्थिति का डाटा मेंटेन करने हेतु कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और ऐसे घोटाले की जांच भी की जानी चाहिए।
IPL 2025 Schedules: Opening Ceremony, Date, time, venue and Full list of matchs
पार्षद को भी विधायक की तरह मिले वेतन
बता दें इस मीटिंग के अंतर्गत पार्षदों के वेतन पर भी चर्चा की गई । विधायकों की तरह ही पार्षद को वेतन देने की मांग उठाई गई । इस मीटिंग के अंतर्गत पार्षदों ने कहा कि विधायक की तरह ही पार्षद का भी काफी खर्च होता है ऐसे में पार्षद को भी विधायक की तरह एक नियमित वेतन मिलना चाहिए। वहीं विधायकों के लिए सरकार करोड़ों रुपए का बजट आंबटित कर देती है परंतु पार्षद जो जमीन स्तर पर कार्य करते हैं उन्हें कोई बजट आंबटित नहीं किया जाता ।ऐसे में लोगों की परेशानियां हल करने में पार्षदों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
देहरादून में 10 डिस्पेंसरीयाँ होगी पुनर्जीवित
इसके साथ ही नगर निगम ने सभी वार्ड में डिस्पेंसरी को पुनः जीवित करने की भी योजना तैयार कर दी है । बता दें देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पहले 10 डिस्पेंसरी स्थापित की गई थी परंतु किसी कारणवश इन डिस्पेंसरीयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था जिसको लेकर अब नगर निगम ने महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है और आने वाले समय में इन 10 डिस्पेंसरीयों को फिर से पुनर्जीवित कर लोगों की सुविधा के लिए शुरू करने का निर्णय पारित कर दिया गया है साथ ही अलग-अलग व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर मार्केट और व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु भी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं ताकि देहरादून में अन्य लोकल मार्किट का निर्माण किया जा सके।
सार्वजनिक क्षेत्रो से अवैध कब्जे हटाने हेतु जोनल जेब्रा फोर्स गठित
इसके अलावा इस मीटिंग में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ जोनल जेब्रा फोर्स के निर्माण करने का भी फैसला ले लिया है। बता दे देहरादून के कई सारे सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां नागरिकों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है और जिसकी वजह से लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब को हटाने के लिए सरकार ने अब जोनल जेब्रा फोर्स गठित की है ताकि सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। इसके साथ ही किन्नरों के मुद्दों पर भी चर्चा की गई जहां किन्नर समाज द्वारा मनमर्जी से बधाई लेने पर अंकुश लगाने की मांग उठाई गई । अब नगर निगम ने नया फैसला लिया है कि किन्नर अब केवल न्यूनतम 2100 रुपए और अधिकतम 5100 की ही बधाई ले पाएंगे जिसके लिए जल्द ही आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी।
MI vs CSK IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में दी जोरदार हार
निष्कर्ष
कुल मिला कर देहरादून नगर निगम बोर्ड द्वारा गठित की गई इस पहली मीटिंग के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में विकास कार्य हेतु जरूरी निर्णय लिए गए और सभी 100 वार्डों में विकास कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्षदों को 35 लाख रुपए आंबटित किए गए साथ ही अगली मीटिंग में अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की बात भी की गई।
